पिछड़े मुस्लिम समाज के लिए सरकार की कार्य योजना

 

(फाइल फोटो)

स्वतंत्र भारत की सरकार ने अब तक मुस्लिम समाज विशेषकर पिछड़े वर्गों के लिए एक बेहतर नीति विकसित की है और उनका व्यवहार भी सराहनीय रहा है।

सामाजिक और सामाजिक परिस्थितियों के साथ-साथ सांस्कृतिक और भाषाई रूप से भी भारत का एक अद्वितीय स्थान है। एक बहुभाषी और बहु सांस्कृतिक देश के रूप में, भारत की दुनिया भर में एक अलग पहचान है और इसकी विविधता में एकता के लिए जाना जाता है। सामाजिक वर्गीकरण महत्वपूर्ण है कि कुछ लोग 'उच्च जाति के हैं जबकि बहुसंख्यक विभाजित है दलितों, पिछड़े और आर्थिक और सामाजिक रुप से कमजोर वर्गों में।

पसमांदा, एक फारसी शब्द है जो पीछे छूट गए किसी व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है। यह पिछड़े और दलित वर्गों के मुसलमानों को संदर्भित करता है। मुसलमानों के बीच जातिगत आंदोलनों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को बीसवीं सदी के दूसरे दशक में मोमिन आंदोलन की शुरुआत से देखा जा सकता है। नब्बे के दशक में मुसलमानों के पिछड़े वर्ग को समाज की नई धारा में लाने के आंदोलन ने एक नया मोड़ दिया गया। पिछड़ा एक फारसी शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है जो पीछे छूट जाते हैं, जो कष्टदायक यज्ञों में प्रताड़ित होते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो पिछड़ा शब्द दलितों और पिछड़े मुसलमानों को संदर्भित करता है जो मुस्लिम आबादी का लगभग 85 प्रतिशत  और भारत की आबादी का लगभग 10 प्रतिशत है।

हमारा देश भारत 15 अगस्त 1947 को एक गुलाम के रूप में अपना जीवन व्यतीत कर ब्रिटिश सरकार के चंगुल से मुक्त हुआ। लगभग 200 वर्ष तक पूर्ण गुलामी के जीवन ने यहां की स्थितियों को काफी हद तक बदल दिया था। पूर्ण निराशा के संकेत और संख्या के बीच निराशा विकसित हो गई थी, और वे सभी दोष, कमोबेश लगभग पूरे समाज में फैल गए, जो एक गुलाम राष्ट्र में पैदा हुए, जैसे, कम साहस, कम कल्पना स्वार्थ, कुछ काटने के साथ संतोष जैसे अन्य दोष। इस तरह आजादी के बाद भारत के मुसलमान अपने साथी देशवासियों की तुलना में आर्थिक रूप से काफी पीछे रह गए हैं इस सरकार को छोड़कर सभी सरकारों ने जाने अनजाने मुसलमानों का शोषण किया, जिसका सारांश इस प्रकार है: औद्योगिक परियोजनाओं के लिए लाइसेंस, दर्जनों मुसलमानों ने चीनी और अन्य उद्योग स्थापित करने के लिए आवेदन किया, लेकिन सरकार द्वारा इन आवेदनों को रद्द कर दिया गया। अगर किसी ने उद्योग स्थापित करने की हिम्मत की, तो वह लाइसेंस प्राप्त करने में इतना प्रतिबंधित था कि मुस्लिम पूंजीपति बेसहारा रह गया सरकारी निर्माण ठेके, रेलवे आदि के साथ मुसलमान सिंचाई नहरों के निर्माण में भागीदारी से पूरी तरह वंचित थे, यह सब काम सरकारों ने पूरी योजना के साथ किया।

गैर मुसलमानों का उच्च वर्ग पहले से ही नौकरियों पर काबिज है और दलित वर्ग के लिए आरक्षण है। मुसलमान वर्ग दोनों से वंचित रहता है, लेकिन मंडल आयोग के तहत 27 प्रतिशत आरक्षण से लाभान्वित होने वाला मध्यम वर्ग हिंदू मध्यम वर्ग है तो निश्चित रूप से इसका लाभ हो रहा है, लेकिन जिन मुस्लिम समुदायों को इसका लाभ मिलना चाहिए, वे लाभान्वित नहीं हो रहे हैं, क्योंकि हिंदू पिछड़े समुदाय मुस्लिम पिछड़े समुदायों की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली है और उन्हें अंग्रेजों के शासन के दौरान लगभग सभी लाभ मिलते हैं। जनसंख्या के अनुपात में न्यायपालिका, प्रशासन, सेना, पुलिस, कॉलेजों विश्वविद्यालयों और अन्य सरकारी विभागों में कार्यरत हैं और अब यह लगभग शून्य पर पहुंच गया है। यह 37 प्रतिशत था जबकि आज है केवल 2 प्रतिशत है, जिसका अपरिहार्य परिणाम यह था कि शिक्षा के क्षेत्र में मुसलमान पिछड़ गए।

भारत को आजाद हुए काफी समय हो गया है, लेकिन आज भी यह सभी दोस्त पाए जाते हैं। आजादी के बाद, भारत के जिन लोगों के भीतर ज्ञान और जागरूकता थी, उन्होंने हर अवसर को लूट के रूप में माना और इसका फायदा उठाने की कोशिश की। चाहे वह अर्थशास्त्र हो या अर्थशास्त्र का क्षेत्र, वाणिज्य या कृषि, या विज्ञान और कला का अधिग्रहण। लेकिन इस दौड़ में पिछड़ों में मुस्लिम राष्ट्र का नाम भी सबसे ऊपर है। मुख्य रूप से क्योंकि मुसलमानों को भारत के विभाजन के लिए जिम्मेदार ठहरा कर कई अधिकारों से जानबूझकर वंचित किया गया था और राजनीतिक नेताओं के स्वार्थ ने मुस्लिम पिछड़ेपन में नमक जोड़ने का काम किया था।  यह भी एक कड़वी सच्चाई है कि मुस्लिम उम्माह के पाखंडी लोगों की चालबाजी, मुस्लिम विद्वानों की अज्ञानता, मुस्लिम पढ़े लिखे लोगों की समाज से दूरी और भारतीय राजनीति के बारे में मुस्लिम लोगों की अज्ञानता को मिलाकर रखा गया है, भारतीय मुसलमानों ने किनारे कर दिया है। खासकर पिछड़े मुसलमानों की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। ऐसा नहीं है कि सरकार के स्तर पर कोई योजना नहीं बनी, जो भी योजना तैयार की गई उससे मुस्लिम अभिजात वर्ग को लाभ होगा।

भारत में कमजोर वर्गों को पिछड़ेपन के जाल से बाहर निकालने और उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार लाने में जाति व्यवस्था सबसे बड़ी बाधा है। यद्यपि संविधान के प्रावधानों ने इस व्यवस्था के पीड़ितों को राहत प्रदान करने की दिशा में प्रगति की है, लेकिन जाति व्यवस्था का करिश्मा ऐसा है कि कुछ चेहरे विकास की गति से इतने पीछे रह गए हैं कि न्यायमूर्ति राजेंद्र सिंह सच्चर की कलम से निकला कि भारत में बहुत से मुसलमानों की स्थिति दलितों और अछूतों से भी बदतर है। उन्हें मुख्यधारा में लाने का प्रयास किया जाना चाहिए। एक सर्वेक्षण के अनुसार, कुछ मुस्लिम आबादी का लगभग 15 प्रतिशत उच्च जाति के मुसलमान है और 85 प्रतिशत दलित, पिछड़े और आदिवासी मुसलमान है। इतनी बड़ी आबादी से नजरें हटा कर हम समानता और विकास के सपने को शर्मसार नहीं कर सकते।

वर्षों से सरकार ने अल्पसंख्यकों सहित समाज के हर वर्ग के कल्याण और विकास के लिए विभिन्न योजनाओं को लागू किया है। जिन योजनाओं को लागू किया जा रहा है उनमें प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई), प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई), प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम किसान), प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई), प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) शामिल है। 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' योजना आदि, जिसमें सभी भारतीय समान रूप से लाभान्वित हो रहे हैं। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने सभी गैर मुस्लिम अल्पसंख्यकों (मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी और जैन) के आर्थिक रूप से कमजोर और पिछड़े वर्गों के जीवन स्तर में सुधार लाने के उद्देश्य से विभिन्न योजनाओं को लागू करके एक बहुआयामी रणनीति अपनाई है। सशक्तिकरण, रोजगारोमुखी कौशल विकास, बुनियादी ढांचागत समर्थन आदि उनके आगे के वर्गीकरण के बावजूद उनके उत्थान के लिए।

एक बात तो तय है कि भारतीय मुसलमानों का पिछड़ापन तभी दूर हो सकता है जब खुद को बदलने के लिए तैयार हो। और इसके लिए गांव, पंचायत, ब्लॉक, जिला, प्रांतीय और केंद्रीय स्तर पर सभी मुस्लिम दल राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों को एक साथ लाने के लिए आगे आए।

एक और बात महत्वपूर्ण है कि उत्पीड़ित और वंचित वर्गो और समूहों का उत्थान, उनके शैक्षिक पिछड़ेपन को दूर करना और उन्हें आर्थिक गरीबी से बाहर निकालना ही वास्तविक विकास है और जिस समाज में सामाजिक, आर्थिक और सामाजिक स्तर पर लोग समान है, वही समाज है और देश वास्तव में एक विकसित समाज और देश कहलाने का पात्र है। यह प्रगति संघर्ष से नहीं बल्कि आपसी सहयोग और करुणा की भावना से हासिल की जा सकती है। यदि विकास की इस अवधारणा के साथ संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है, तो यह समाज के दूसरे विभाजन का अग्रदूत है। जिसमें वर्ग एक दूसरे को देश का मित्र और साथ ही नागरिक मानने के बजाय एक दूसरे को प्रतिद्वंद्वी और प्रतिस्पर्धी मानते हैं। वे इसका शिकार हो जाते हैं आपसी नफरत और देश और समाज नई समस्याओं से कोसों दूर है। सरकार द्वारा जो भी परियोजनाएं बनाई जा रही हैं, पिछड़े वर्ग को तभी लाभ होगा जब समाज के लोग इस वर्ग को समान दर्जा देना चाहते हैं। इसके लिए जन स्तर पर भी जागरूकता पैदा करने की जरूरत है।

(आलेख : आसकरण सिंह एवं राशिद खान)