अनुच्छेद 370 के बाद जम्मू-कश्मीर में विकास और विकास के नए युग का सूत्रपात

5 अगस्त 2019 को केंद्रीय गृह मंत्री ने संसद में घोषणा की, जम्मू-कश्मीर के पुनर्गठन के लिए विधेयक पेश करने से जम्मू-कश्मीर के तत्कालीन राज्य को जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया है। 

अनुच्छेद 370 क्षेत्र के विकास और विकास की गति के लिए अवरोधक साबित हुआ था और इसके विलोपन के साथ ही यह क्षेत्र चौतरफा विकास और विकास की गति देख रहा है ।  

कई संकेतक दिखा रहे हैं कि इस क्षेत्र में चौतरफा विकास  की तेज गति देखी जा रही है । 

जम्मू-कश्मीर के नए केंद्र शासित प्रदेश में अनुच्छेद 370 के निराकरण के बाद से कई क्षेत्रों में विकास और विकास का अभूतपूर्व स्तर देखा गया है। पूर्ववर्ती राज्य जम्मू-कश्मीर में अग़र महिला की शादी राज्य से बाहर की जाती तो उन्हें बुनियादी अधिकारों से भी वंचित रखा गया ।

पूर्ववर्ती राज्य जम्मू-कश्मीर में व्यक्ति के संपत्ति अधिकार महिलाओं के खिलाफ भारी पक्षपातपूर्ण थे। पूर्ववर्ती राज्य जम्मू-कश्मीर में अग़र महिला की शादी राज्य से बाहर की जाती  तो उन्हें सभी संपत्ति अधिकारों से वंचित कर दिया जाता था। यहां तक कि राज्य के बाहर शादी करने के बाद उसकी नागरिकता भी रद्द कर दी जाती थी । अनुच्छेद-370 के निराकरण का एक बड़ा फायदा पूर्ववर्ती राज्य जम्मू-कश्मीर की महिलाओं के बंधन की जंजीरों से मुक्ति रहा है।

भारत सरकार द्वारा 05 अगस्त 2020 को विवादास्पद अनुच्छेद-370 को खत्म करने के साथ ही अब महिलाएं जम्मू-कश्मीर में अपनी संपत्ति के अधिकार से वंचित नहीं रह जाएंगी, अगर उनकी शादी अनिवासी से हो जाती है। अनुच्छेद 35, जो अनुच्छेद 370 से उत्पन्न हुआ था ने अनुच्छेद 370 के निराकरण तक, राज्य से बाहर शादी पर अपनी संपत्ति के अनुच्छेद 35 ने जम्मू-कश्मीर सरकार को यह तय करने का अधिकार भी दिया कि कौन 'स्थायी निवासी' हो सकता है ।

केवल स्थायी निवासी ही भूमि का अधिग्रहण कर सकता था, सरकारी नौकरी मिल सकती थी, राज्य में बस सकता था आदि।

पश्चिमी पाकिस्तान से आए शरणार्थी नागरिकता से वंचित रह गए और उन्हें राज्य का स्थायी निवासी प्रमाण पत्र (पीआरसी) जारी नहीं किया गया। इसी तरह विरोध को दबाने के लिए 1953 में राज्य में लाए गए सफाई कर्मियों को भी उनकी नागरिकता के अधिकार से वंचित कर दिया गया।

समाज के इन दोनों वर्गों को राज्य में रोजगार नहीं मिल पा रहा था और ये वर्ग राज्य की नागरिकता से वंचित होने के कारण राज्य संचालित शिक्षण संस्थानों में प्रवेश से भी वंचित रह गए थे। भारत सरकार द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने की घोषणा से पश्चिम पाकिस्तान के लिए आशा की एक नई किरण का सूत्रपात हुआ । 

अनुच्छेद 370 के निराकरण के साथ ही इनको जम्मू-कश्मीर की नागरिकता दिए जाने की लंबे समय से लंबित मांग को आखिरकार पूरा कर लिया गया। 

अनुच्छेद-370 द्वारा स्थायी की गई नौकरियों, रोजगार, शिक्षा व  सरकारी योजनाओं के क्षेत्र में पश्चिम पाकिस्तान के रिफ्यूजियों के साथ गंभीर भेदभाव अब अतीत की बात है।

विवादास्पद अनुच्छेद के निराकरण के साथ, ये लोग अब अनुसूचित और अन्य पिछड़ी जातियों के लोगों के लिए आरक्षित केंद्रीय आरक्षण का लाभ उठा सकते हैं, जिनसे वे अब तक वंचित थे ।

इसके अलावा, पश्चिम पाकिस्तान के शरणार्थियों को अब जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश में रोजगार के अवसरों में समान अधिकार मिल रहा है, जो अनुच्छेद-३७० के अस्तित्व तक नहीं था । ये घटनाक्रम युवा पीढ़ी को अपने करियर से उच्च आशाओं और आकांक्षाओं के लिए प्रेरित करेंगे । अब वे अपने भविष्य की बेहतरी के लिए विशेष रूप से शिक्षा, रोजगार और अन्य अवसरों के क्षेत्र में विशाल अवसरों का लाभ उठा सकते हैं ।

अनुच्छेद -370 के निराकरण ने पश्चिम पाकिस्तान के शरणार्थियों के लिए नई संभावनाओं और अवसरों के युग का सूत्रपात किया है । उनके विस्थापन के बाद पहली बार उन्हें उस देश का बराबर का नागरिक समझा जाने लगा है जिसमें वे रहते हैं और काम करते हैं । पश्चिम पाकिस्तान की नई पीढ़ी के युवाओं के लिए आकाश सीमा है, बंधन की जंजीरों को आखिरकार बेड़ियों में जकड़ दिया गया है और उनके पंख अपने सपनों की जिंदगी जीने के लिए स्वतंत्र हो गए हैं।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 ने राज्य में किसी भी बाहरी व्यक्ति को संपत्ति हासिल करने पर रोक लगा दी। राज्य में कई साल बिताने के बावजूद किसी भी बाहरी व्यक्ति को नागरिकता से वंचित कर दिया जाता था । अनुच्छेद-370 ने दलित शरणार्थी को राज्य में संपत्ति हासिल करने के अधिकारों से वंचित रखा  था ।

सामाजिक विज्ञान के विशेषज्ञों ने यह भी कहा है कि अनुच्छेद 370 की कई कमियों के बीच सबसे अधिक बात की गई है यह सामाजिक समावेश के ताने-बाने के लिए उत्पन्न खतरे की। जम्मू क्षेत्र के एक विशेषज्ञ ने कहा, "जब जम्मू कश्मीर के बाहर के व्यक्ति और जम्मू-कश्मीर में रहने वाले व्यक्ति में भेदभाव किया जाता है तो वह इस भेदभावपूर्ण   भावना को वापस अपने गांव ले जाने के लिए बाध्य है ।

इसी प्रकार भारी प्रतिबंधात्मक भूमि कानूनों ने देश के बाकी हिस्सों से निवेश के मुक्त प्रवाह को जम्मू-कश्मीर में प्रतिबंधित कर दिया । इस तरह यह क्षेत्र भारत की विकास गाथा का हिस्सा बनने का अवसर चूक गया । केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में केंद्रीय कानूनों के लागू होने से इस क्षेत्र में शिक्षा का अधिकार लागू हो जाएगा जिससे समाज के वंचित वर्गों के बच्चों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा निशुल्क उपलब्ध हो सकेगी ।

अनुच्छेद का निराकरण प्रदेश में अब उपलब्ध कराए जा रहे  अपार अवसरों का लाभ उठाकर प्रदेश के युवाओं को प्रदेश के विकास में भागीदार बनने का अवसर प्रदान करता है।

प्रस्तुति : असकरण सिंह

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