छोटे व मझोले दुकानदारों के लिए राहत की ख़बर, बिजली बिलों में छूट दिए जाने पर सरकार कर रही है विचार

नई दिल्लीः पुनीत माथुर। केंद्र सरकार  कोरोना की दूसरी लहर में प्रभावित छोटे व मझोले  दुकानदारों और वाणिज्यिक संस्थानो को अप्रैल से जून तक के बिल में फिक्सड चार्ज में छूट देने पर विचार कर रही है। न्यूज एजेंसी वार्ता के अनुसार मई से जून तक के बिल में फिक्स्ड चार्ज एवं डिमांड में रिबेट देने के एक प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार के ऊर्जा मंत्रालय ने प्रमुख सचिव ऊर्जा और एनटीपीसी के सीएमडी रिपोर्ट मांगी है।

पावर कापोर्रेशन एक दो दिन में इस सिलसिले में अपनी रिपोर्ट भेजेगा जिसके बाद केंद्र सरकार से रिबेट की राशि मिलने पर फैसला हो सकता है। 

उपभोक्ता परिषद ने अपनी अध्ययन रिपोर्ट में कहा है कि इस बार ऊर्जा मंत्रालय से 200 करोड़ रूपये मिलने की उम्मीद है। इसके पहले पहली कोरोना लहर में 343 करोड़ रूपये रिबेट के रूप में प्राप्त हुए थे।  विद्युत उपभोक्ता परिषद नेे पिछली एक जुलाई को प्रदेश के ऊर्जामंत्री श्रीकांत शर्मा को ऐसे उपभोक्ताओ को रिबेट दिलाने के लिए एक प्रस्ताव सौंपा था। 

केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह के रिबेट देने के लिए अप्रैल मई जून 2020 और वर्ष 2021के अप्रैल मई जून का पूरा बिजली उपभोग का डाटा माँगा है। एक दो दिन में पावर कापोर्रेशन पूरा डाटा केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय को भेज देगा और फिर जल्द ही रिबेट के बारे में केन्द्र सरकार निर्णय लेगी ।

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