नई दिल्ली : पुनीत माथुर। केंद्र की मोदी सरकार ने बुधवार को लिये अपने एक फैसले पर यू टर्न ले लिया है। सरकार ने छोटी बचत योजनाओं पर मिलने वाले ब्याज की दरों में कटौती कर दी थी लेकिन अब इस फैसले को वापस ले लिया गया है। इस फैसले को 4 राज्यों और एक केंद्रशासित प्रदेश में हो रहे चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है।

इससे पहले मोदी सरकार ने बुधवार को छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरों में कटौती करके आम लोगों को बड़ा झटका दिया था। सरकार ने बचत खातों, पीपीएफ, टर्म डिपॉजिट, आरडी से लेकर बुजुर्गों के लिए बचत योजनाओं तक पर ब्याज दरों में कटौती कर दी थी। कहा गया था कि नई दरें 1 अप्रैल से लागू हो जाएंगी और 30 जून 2021 तक प्रभावी रहेंगी। हालांकिं, आज सरकार ने इस फैसले को बदल दिया है।

इस बारे में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ट्विट कर बताया कि 2020-21 की बीती तिमाही में जो दरें थी, वहीं दरें अब लागू होंगी। जो ऑर्डर कल पास किये गये थे, उन्हें बदल दिया गया है।

कल घटा दी थी ब्याज दरें

बचत खातों में जमा राशि पर वार्षिक ब्याज को 4 फीसदी से घटाकर 3.5 फीसदी कर दिया था। पब्लिक प्रोविडेंट फंड (पीपीएफ) पर अब तक 7.1 फीसदी वार्षिक ब्याज को घटाकर 6.4 फीसदी कर दिया था। एक साल के लिए जमा राशि पर तिमाही ब्याज दर को 5.5 फीसदी से घटाकर 4.4 फीसदी किया गया था। बुजुर्गों को बचत योजनाओं पर अब 7.4 फीसदी की जगह केवल 6.5 फीसदी तिमाही ब्याज देने की घोषणा की गई थी।

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