अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस: आज से चलेगा मिशन शक्ति अभियान का दूसरा चरण

मुख्यमंत्री योगी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की तैयारियों की समीक्षा

नई दिल्लीः पुनीत माथुर ।  मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान व सशक्तीकरण के लिए राज्य सरकार द्वारा संचालित ‘मिशन शक्ति अभियान’ का द्वितीय चरण अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आठ मार्च से चलाया जाएगा। उन्होंने सभी सम्बन्धित विभागों को अन्तर्विभागीय समन्वय से इस अभियान के दूसरे चरण की सफलता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

मुख्यमंत्री योगी शनिवार रात यहां अपने सरकारी आवास पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ‘मिशन शक्ति अभियान’ के द्वितीय चरण की तैयारियों की समीक्षा कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने जिलाधिकारियों से वर्चुअल संवाद करते हुए अभियान के तहत अब तक की गई कार्यवाही की जानकारी प्राप्त की तथा आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

योगी ने कहा कि अभियान के दूसरे चरण के शुभारम्भ अवसर पर मुख्य कार्यक्रम प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम की लाइव स्ट्रीमिंग सभी जनपदों में होगी। साथ ही, सभी जनपद अपने यहां भी अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में विविध कार्यक्रम आयोजित करेंगे। योगी ने इन कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाओं को जोड़ने का निर्देश दिया। यह कार्यक्रम तहसील तथा ब्लॉक स्तर तक किए जाएंगे।

मुख्यमंत्री ने अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपरान्त भी यह कार्यक्रम एक सप्ताह चलेगा। इसकी रूपरेखा जिला स्तर पर बनेगी। योगी ने  महिलाओं द्वारा विभिन्न हेल्पलाइनों जैसे-1090, 1076, 112 तथा आईजीआरएस इत्यादि पर दर्ज करायी गई शिकायतों के त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए।

उन्होंने ‘मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना’ को प्रभावी ढंग से संचालित करते हुए इसे गतिशील बनाने के निर्देश दिए। वीमेन पावर लाइन-1090 पर आने वाली शिकायतों की समीक्षा करते हुए योगी ने इनके त्वरित समाधान के निर्देश दिए। साथ ही, ढिलायी बरतने वालों की जवाबदेही तय करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि 1090 के तहत दर्ज शिकायतों का सम्बन्धित जनपदों के स्तर पर निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वामित्व योजना के तहत घर के पट्टे महिलाओं के नाम पर हो और घरौनी में महिला का नाम दर्ज हो। उन्होंने कहा कि इससे यह पट्टे सुरक्षित रहेंगे। उन्होंने वरासत अभियान की जनपद स्तर पर नियमित समीक्षा करने के निर्देश देते हुए कहा कि निर्विवाद उत्तराधिकार को खतौनियों में दर्ज करने की कार्यवाही प्राथमिकता पर सुनिश्चित की जाए।